Indian Railways: नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, बिहार समेत इन राज्यों को मिलेगा फायदा

India News Bihar (इंडिया न्यूज़), Indian Railways: केंद्रीय सरकार ने आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष लाभ होगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से रेल यात्रा को सरल बनाने के साथ-साथ राज्यों के बीच संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा और माल ढुलाई की लागत कम होगी। कुल लागत 24,657 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट्स को पीएम-गति शक्ति योजना के तहत 2030-31 तक पूरा किया जाएगा।

यात्रा होगी आसान

इन नई रेल लाइनों के निर्माण से नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक यात्रा आसान हो जाएगी। इससे पूर्वोदय के अन्य राज्यों से संपर्क बढ़ेगा और इन राज्यों में कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और एल्युमिनियम पाउडर जैसी वस्तुओं की बंदरगाह की ओर ढुलाई सुगम हो जाएगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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रेल नेटवर्क से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

इन परियोजनाओं के अंतर्गत सात राज्यों के 14 जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे मौजूदा रेलवे नेटवर्क में 900 किमी की वृद्धि होगी। इसके साथ ही 64 नए रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो पूर्वी सिंहभूम, कालाहांदी, मलकानगिरी, नबरंगपुर और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाएंगे। इससे लगभग 510 गांवों की 40 लाख आबादी को विकास का लाभ मिलेगा।

अश्विनी वैष्णव ने पेश किया रेलवे संशोधन विधेयक

महाराष्ट्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन अजंता गुफाओं को रेल नेटवर्क से जोड़ देगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे बोर्ड को अधिकार देने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया है। यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को एक ही कानून में समाहित करेगा, जिससे रेलवे बोर्ड की कार्यक्षमता और स्वतंत्रता में सुधार होगा।

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