India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार में धान अधिप्राप्ति और चावल (सीएमआर) आपूर्ति के संबंध में लापरवाही बरतने वाले पैक्स और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि कई पैक्स और प्रखंड स्तरीय अधिकारी अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब तक 14 पैक्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, और नौ अन्य पैक्स को भी चिह्नित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
इन नौ पैक्सों में चेसी, कौड़िया, राघोपुर, बेला, पैनाल, बेर्रा, कोसुत, गोविन्दपुर बौरही, और डेवां शामिल हैं। इसके अलावा, पालीगंज, दुल्हिनबाजार, बिक्रम, धनरूआ, बिहटा, और नौबतपुर प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों द्वारा चावल आपूर्ति में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने पर उनके वेतन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत चावल प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है, ताकि पैक्सों को पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि, इस प्रक्रिया में लगातार देरी और लापरवाही को देखते हुए, सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जो पैक्स अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नीलाम पत्र दायर कर शतप्रतिशत राशि की वसूली के साथ उन्हें डिफॉल्टर घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, उनके चुनावी अधिकारों पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया जाएगा। पटना जिले में इस वर्ष पैक्सों के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में चावल जमा करने की गति धीमी होना एक गंभीर चिंता का विषय है। राज्य चुनाव प्राधिकार ने 7000 से अधिक पैक्सों में नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी की है। इस कारण से चावल जमा करने की तिथि को दूसरी बार 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। सरकार की यह सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में पैक्स और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करें, जिससे धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो सके।