Bihar Politics: आदिवासियों समेत कई मुद्दों को लेकर संसद में भड़के सांसद निशिकांत दुबे

India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar Politics: सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में कम होती आबादी का बड़ा मामला उठाया। उन्होंने बताया कि संविधान खतरे में है। आगे बताया कि हम दलित, आदिवासी की बात करते है। देश के चुनाव हो या फिर प्रदेश का कोई भी सरकार सत्ता में जब आती है तब उसका मात्र एक ही टारगेट होता है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि मैं संथाल परगना से आता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बिहार झांरखड से अलग हुआ था तब आदिवासियों की आबादी 36 प्रतिशत थी। वहीं आज आबादी घटकर 26 प्रतिशत हो गई।

घुसपैठिए की जनसंसख्या में लगातार इजाफा

आगे कहा कि संदन इस बारे में कभी विचार विर्मश नहीं करता है। सभी राजनैतिक पार्टिया सिर्फ अपने-अपने वोट बैक की राजनीति करती है। सांसद निशिकांत दुबे ने आगे बताया जो सरकार झारंखड मुक्ति मोर्चा औरर कांग्रेस, इसके लिए कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया। वहीं हमारा पडोसी देश बांग्लादेश की घुसपैठिए की जनसंसख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही घुसपैठिए की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आदिवासियो महिलाओं के साथ विवाह रचा रहे है। बता दें कि हिंदू और मुस्लमान की नहीं है। सांसद ने आगे कहा कि हमारे यहां जो लोक सभा चुनाव लड़ती है दरअसल आदि कोटे से लड़ती है। उनके पति मुसलमान है।

गांव में लोगो की आबादी घटती जा रही

सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड जिले के दारापाड़ा तारानगर इलामी में दंगे का मामला उठाते हुए बताय कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी की जो पुलिस है वो और पश्चिम बंगाल मालादा और मुर्शिदाबाद के लोग यहां आकर भगाने का काम कर रहे हैं। गांव में लोगो की आबादी घटती जा रही है। सांसद ने आगे बताया कि यह बहुत विचार -विर्मश करने वाला मामला है। और ये बात मैं आन रिर्कार्ड कह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

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सांसद ने हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश का जिक्र किया

सांसद ने हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश का भी जिक्र किया और बताया कि मुसलमान वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आगे बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज अररिया, कटिहाल और पूरा संथाल परगना है, इसको केद्र शासित प्रदेश बनाइए, नहीं तो हिंदू आबादी खत्म हो जाएंगे ।

एनआरसी लागू करिए, उन्होंने कहा कि इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले की एक कमेटी भेजिए और इस कमेटी में टीएमसी के अधिक से अधिक सांसदों को शामिल करिए. साथ ही LAW कमीशन की 2010 की रिपोर्ट की लागू करने की मांग भी की जिसमें धर्म परिवर्तन और शादी करने की अनुमति जरुरी है।

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