India News Bihar (इंडिया न्यूज़), CM Nitish Kumar: बिहार सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने 12 अगस्त को इस फैसले की घोषणा की, जिसमें सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं के निर्माण की योजना शामिल है।
इसके अलावा, बिहार सरकार ने 2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान जैसे जिलों में दस परियोजनाओं के तहत 105.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इन परियोजनाओं में बहुउद्देशीय भवन, बाजार परिसर और पुस्तकालय का निर्माण शामिल है। जमा खान ने बताया कि 2024-25 में सीवान और भागलपुर जिलों में भी बहुउद्देशीय भवनों, गेस्ट हाउस, विवाह भवन और वक्फ कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा।
यह सब बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही, बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (बीआरएमएसवाई) के तहत 21 नए मदरसों की स्थापना का निर्णय लिया है। हाल ही में दस मदरसों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मंत्री ने बताया कि बीआरएमएसवाई योजना के अंतर्गत मदरसों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ-साथ पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
इस योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई थी और पिछले वर्ष पूर्णिया, नालंदा, और पूर्वी चंपारण में मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए 32.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई के प्रति गंभीर हैं और राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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