Jharkhand के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने पर कर रही है विचार

India News Bihar (इंडिया न्यूज़), Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को कहा कि उनकी गठबंधन सरकार 40,000 रुपये की पिछली छूट के आधार पर 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने और मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। सोरेन ने जमशेदपुर के गांधी मैदान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “हमने पहले 40,000 किसानों का ऋण माफ किया था और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की योजना बना रहे हैं।

40,000 सहायक शिक्षकों की चल रही है भर्ती प्रक्रिया-सीएम

इसी तरह, 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा।” सोरेन ने स्थायी आजीविका के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये का ऋण देकर बेरोजगार युवाओं का समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सितंबर तक पूरी हो जाएगी, साथ ही अगले महीने आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती शुरू होने वाली है। भाजपा की आलोचना करते हुए सोरेन ने उन पर राज्य में आदिवासियों और मूल निवासियों के कल्याण पर पूंजीवादी हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

उन्होंने मौजूदा गठबंधन सरकार की नीतियों की तुलना पिछली भाजपा सरकार की नीतियों से की और आरोप लगाया कि 5,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जबकि गठबंधन सरकार द्वारा राज्य भर में मॉडल विद्यालय स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया, “यह भाजपा और गठबंधन सरकार के बीच का अंतर है।” सरायकेला-खरसावां जिले के मटकमबेड़ा गांव में एक रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “झारखंड में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान भाजपा ने छोटानागपुर और संताल परगना काश्तकारी अधिनियमों के साथ छेड़छाड़ की, हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और आदिवासियों और मूलवासियों की अनदेखी की।” सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए लोकप्रिय रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों की भी निंदा की।

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सीएम ने 152.76 करोड़ रुपये की 182 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने और दूरदराज के क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रशंसा की। झारखंड के खनिज समृद्ध होने के बावजूद आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में सोरेन ने कहा कि 24 साल पहले राज्य के गठन के बाद से भाजपा के लंबे कार्यकाल के दौरान राज्य में कुशासन के कारण यह स्थिति बनी है। इस अवसर पर, सीएम ने 152.76 करोड़ रुपये की 182 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने जोर देकर कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब से उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली है, तब से वे झारखंड को देश का “आदर्श राज्य” बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आदिवासी बार-बार मूर्ख बनेंगे, यही वजह है कि हमारी सरकार ने आदिवासी युवाओं को विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी खर्च पर ऐसा करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत घरों का निर्माण और वितरण भी शुरू किया है। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी थे, जिन्होंने भाजपा की विभाजनकारी राजनीति की आलोचना की और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी विफलता का दावा किया। गुप्ता ने इस साल के अंत में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में भारत गठबंधन को बहुमत मिलने का भरोसा जताया।

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