India News Bihar (इंडिया न्यूज), Illegal Sand Mining: बिहार में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने का मॉडल देश भर में लागू हो सकता है। हाल ही में भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा द्वारा प्रस्तुत नवाचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। इस मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव है।
बिहार में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सभी बालू घाटों की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाती है, जिससे अवैध गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जाती है। इसके अलावा, ट्रकों में जीपीएस लगाने और ऑनस्पॉट फाइन जैसे उपाय भी किए गए हैं। चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे अवैध ढुलाई रोकी जा सके।
खनिज विकास अधिकारी और खान निरीक्षक नियमित रूप से बालू घाटों का निरीक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजते हैं। यह रिपोर्ट समीक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे कार्य में पारदर्शिता आती है। अब खनन पट्टों की भूमि पर सीमांकन और साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वैध और अवैध खनन का स्पष्ट अंतर पता चल सके।
बालू ढोने वाले वाहनों पर विशेष पहचान के लिए लाल पट्टी में वाहन और विभागीय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य है। इन प्रयासों से बिहार ने अवैध खनन पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए इसे देश भर में लागू करने की योजना है, ताकि सभी राज्यों में खनिज संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।