India News (इंडिया न्यूज), PM Svanidhi Yojana: देश में कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार ने एक लोकप्रिय योजना शुरू की, जिसमें बिना गारंटी के 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है, जो छोटी नौकरियां करते हैं और विभिन्न कारणों से अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में असमर्थ हैं, या नए सिरे से एक नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं। सरकार की इस पहल को पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाई गई है जो कोरोना महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इन व्यक्तियों की सहायता के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की।
योजना की सफलता के कारण, सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लोन प्रदान कर रही है। सरकार स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपना काम फिर से शुरू कर सकें। यह योजना सब्जी और फल विक्रेताओं के साथ-साथ छोटे फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है।
केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 50 हजार रुपये तक का लोन देती है। हालाँकि, 50 हजार रुपये के ऋण के लिए पात्र होने के लिए, किसी को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी। इसलिए, व्यक्ति शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लोन चुकाने पर, वे अपने अगले लोन के लिए दोगुनी बड़ी लोन राशि के पात्र होंगे।
अब, आइए उस विशेष स्थिति को ध्यान में रखें, जहां एक व्यक्ति बाजार में सड़क के किनारे चाट की दुकान स्थापित करने की इच्छा रखता है। इसे हासिल करने के लिए, उन्होंने स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपये का लोन प्राप्त किया। इसके बाद, उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक ऋण चुका दिया। इन परिस्थितियों में, व्यक्ति उसी योजना के माध्यम से 20,000 रुपये की राशि के दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है। इसी तरह, तीसरी बार में वे 50,000 रुपये के ऋण के हकदार होंगे।
विशेष रूप से, इस योजना का अनोखा पहलू यह है कि सरकार ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर ऋण राशि तीन किस्तों में आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को कैश-बैक प्रोत्साहन देने सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए बजट बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लिया गया लोन एक साल के भीतर चुकाया जा सकता है। लोन राशि मासिक किश्तों में चुकाई जा सकती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन जमा कर सकते हैं।
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