India News Bihar (इंडिया न्यूज), Special State Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। हाल ही में जेडीयू नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन, केंद्र सरकार ने इस पर अपना अंतिम जवाब दे दिया है और स्पष्ट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
बिहार के मधुबनी के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया और पांच कारण बताए, जिसके आधार पर बिहार को Special Status नहीं मिला।
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने कुछ विशेष मानकों के आधार पर राज्यों को विशेष दर्जा दिया था। जिन राज्यों को यह दर्जा प्राप्त हुआ है, वे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, सीमावर्ती राज्यों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के मानकों पर खरे उतरते हैं। बिहार इन मानकों पर खरा नहीं उतरता।
1. पहाड़ी और कठिन इलाका।
2. कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा अनुपात।
3. पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान।
4. आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन।
5. राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।
जेडीयू और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के अन्य नेता भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करेंगे। अब देखना होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जेडीयू की इस कोशिश का क्या परिणाम निकलता है।