India News (इंडिया न्यूज़), Tejashwi Yadav On Reservation: न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण की यह सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है
हमको पहले से शंका थी भाजपा के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। हम सरकार में थे तो जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण बढ़ाया हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया इसे नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि 6 महीने सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला, “पता नहीं क्यों सीएम नीतीश चुप हैं आरक्षन समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के आते ही आरक्षण को किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है।
तेजस्वी का बड़ा बयान नीतीश ने कई बार पीएम का पैर पड़ा एक बार और पैर पकड़ आरक्षण को नौंवी अनुसूची में डलवा ले। मेरा प्रस्ताव है कि एक सर्वदलिय कमेटी पीएम मोदी से जाकर मिले और मिलकर अनुसूची 9 में डलवाने का काम करें। हम चाहते हैं वंचित समाज को अधिकार मिले, हमने यह लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नवमी अनुसूची को लेकर नीतीश को लिखेंगे चिट्टी